नयाँ संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा अख्तियारलाई साँघुरो पार्न खोजिएको छ । नयाँ संविधानमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले भ्रष्टाचार गरि अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्ने उल्लेख गरिएता पनि अख्तियारको अनुसन्धान दायरा भित्र न्यायधिश, सेना, संबैधानिक आयोगका पदाधिकारी लगाएतलाई नराखि अख्तियारलाई कमजोर बनाउन खोजिएको छ । अहिले अख्तियारले गर्दै आएको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने अधिकार कटौती गरि अनुसन्धान गर्ने अधिकारमा मात्र सिमित गरिएको छ । जसबाट मुलुक भ्रष्टाचारको डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फस्ने निश्चित छ । तसर्थ आआफ्नो क्षेत्रबाट नयाँ बन्ने संबिधानमा अख्तियारलाई बिशेष अधिकार सहित भ्रष्टाचार बिरुद्धको शक्तिशालि आयोग बनाउनका लागि सुझाव दिऔं ।
