काठमाडौं, माघ १३
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टी.आई) द्वारा आज Corruption Perception Index (CPI)-2015 भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाड्क २०१५ सार्वजनिक गरिएको छ । CPI- 2015 ले १६८ देशमा सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारबारे अवधारणा मापन गरेको छ । यो सर्वेक्षणले भ्रष्टाचार विश्वभर प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको पनि देखाएको छ । साथै नागरिकले सडकबाटै भ्रष्टाचारको विरोध गरी सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुलाई सचेत गराएको वर्षका रुपमा पनि लिइएको छ ।
कम भ्रष्टाचार भएका देशमा प्रेस स्वतन्त्रता, बजेट पारदर्शिता, शक्तिमा रहेकाहरुको सदाचार, निष्पक्ष न्यायालय र भ्रष्टाचार व्याप्त भएका देशहरुमा द्वन्द्व तथा युद्ध, दयनीय शासन प्रणाली, कमजोर सार्वजनिक निकाय र नियन्त्रित प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता पक्षहरुलाई सीपीआई २०१५ ले औंल्याएको छ ।
यसवर्ष दुई तिहाईभन्दा बढी मुलुकले सीपीआईमा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । सीपीआई २०१५ ले धेरै राष्ट्रहरुमा भ्रष्टाचार घटेको तर नेपाललगायतका केही मुलुकमा भने भ्रष्टाचार बढेको अवधारणा उजागर गरेको छ । विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले गरेका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा टी आईद्वारा तयार गरिएको यस सूचकाड्ढमा १०० अड्ढले अति स्वच्छ र ० अड्ढले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ । टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको छ भने यस सूचीमा नेपाललाई २००४ देखि समावेश गरिएको छ ।
विगत १ वर्ष भित्र ९२०१४।१५० विश्व वैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र ग्लोवल इनसाइट समेत गरी ५ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा नेपालले सीपीआई २०१५ मा २७ अड्क ९गत वर्ष भन्दा २ अंक कम० पाएको छ ।
ती सर्वेक्षणमा क्रमशः विश्व वैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक क्षेत्र र पदाधिकारीहरुको काम कारबाहीमा निगरानीको स्थिति र नागरिक समाजलाई राज्यका काम कारबाहीको जानकारीमा पहुँच, वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्याय प्राप्तिका लागि दिनुपर्ने घुसस बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशनले सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा नियन्त्रणको स्थितिस वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसदका प्रतिनिधिहरुद्वारा निजी स्वार्थको लागि पदको दुरुपयोगको अवस्था≤ र ग्लोवल इनसाइटले व्यापार व्यवसायमा भ्रष्टाचारको अवस्था जस्ता विषयहरु समेटेका छन् ।
यस वर्षको सीपीआईमा बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन र वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले नेपाललाई दिइएको स्कोर तल झरेको देखिन्छ । यसले पदको दुरुपयोग गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाही कम भएको, नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको, राज्यका प्रमुख अगका पदाधिकारीबाट लाभका लागि पदको दुरुपयोग हुने गरेको तर्फ संकेत गर्दछ । समग्रमा नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयले प्राथमिकता नपाएको र राजनीतिक नेतृत्व यसप्रति संवेदनशील हुन नसकेको तथ्य उजागर भएको छ ।
यस वर्षको सूचीमा समावेश १६८ देशमध्ये डेनमार्क कूल १०० मा ९१, अड्ढ प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएको छ भने सोमालिया र उत्तर कोरिया ८ अड्ढ प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचीकृत भएका छन् ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुमध्ये भुटानले ६५, भारतले ३८, श्रीलड्ढाले ३७, पाकिस्तानले ३०, नेपालले २७, बंगलादेशले २५ र अफगानिस्तानले ११ अड्ढ पाएका छन् । मालद्विभ्स यो सूचीमा समावेश छैन । सि।पी।आई। २०१५ सम्बन्धी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलद्वारा जारी गरिएका प्रेस विज्ञप्ति र सूचकाड्ढसमेतको पूर्ण विवरण www.transparency.org/cpi मा उपलब्ध छ ।
No comments:
Post a Comment